उत्तर प्रदेश विधि विरोध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 और राजस्थान राज्य की स्थिति

 उत्तर प्रदेश विधि विरोध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 : 

उत्तर प्रदेश विधि विरोध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत छल-कपट व जबरन धर्मान्तरण के मामले में 1 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला का छल से या जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दोषी को 3 से 10 वर्ष तक की सजा भुगतनी होगी। सामूहिक धर्मान्तरण के मामले में 3 से 10 वर्ष तक की सजा एवं जबरन या कोई प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाना अपराध माना जाएगा। धोखा या लालच देकर शादी करना अपराध की श्रेणी में माना गया है तथा शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर भी सजा का प्रावधान होगा। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने को स्वीकार नहीं किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा था कि इस्लाम के बारे में बिना जाने और बिना आस्था और विश्वास के धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ शादी करने के उद्देश्य से धर्म बदलना इस्लाम के खिलाफ है। 

अन्य राज्यों की स्थिति : 

उड़ीसा पहला राज्य था जिसमें धर्मान्तरण के खिलाफ कानून बनाया था। अरूणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में धर्मान्तरण कानून लागू किए जा चुके है। इन सभी राज्यों में धर्मान्तरण कानूनू किसी एक विशेष धर्म पर नहीं बल्कि सभी धर्मां पर लागू होता है। 

राजस्थान राज्य की स्थिति : 

राजस्थान धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2006 राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लम्बित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने जबरन धर्मान्तरण को रोकने के लिए वर्ष 2017 में रिट संख्या 149/2017 चिराग सिंघवी बनाम राज्य सरकार में दिशा-निर्देश जारी किए हुए है। राजस्थान में धर्म परिवर्तन एवं विवाह/निकाह के बीच कम से कम एक हफ्ते का अन्तराल आवश्यक है, जिससे की धर्म परिवर्तन का उद्देश्य और मंशा की जांच की जा सके एवं जबरन धर्म परिवर्तन को रोका जा सके। साथ ही अगर कोई धर्म परिवर्तन के बाद अपना नाम बदलना चाहे तो आवश्यक रूप से उसे प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के तहत कार्यवाही करनी होगी। यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लघंन पाया जाता है तो ऐसा विवाह या निकाह अमान्यकरणीय होगी। माननीय उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को तब तक लागू रखने का आदेश दिया है, जब तक की राजस्थान धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2006 या अन्य अधिनियम उक्त विषय पर लागू नहीं होता। जिसका उद्देश्य जबरन धर्मान्तरण को रोकना है। 

Rajasthan High Court, Jodhpur

D.B. Habeas Corpus No. 149 / 2017 Chirag Singhvi  Vs State of Raj

....Admittedly, as per the reply, the State Government is aware about the problem of forcible conversion of religion, therefore, felt it necessary enact Rajasthan Dharma Swatantrya Act, 2006 and said Act has been approved by the Cabinet in its meeting held on 24.3.2006 and passed by the Rajasthan State Assembly on 7.4.2006 but it has not come into force for want of assent by His Excellency of President of India.

It is also worthwhile to observe that Justice P.V. Reedi (Former Judge, Supreme Court of India) and Chairman of Law Commission of India forwarded 235th Report of Law Commission of India upon the subject of conversion/reconversion to another religion-mode of proof on  27.12.2010 to the Government of India in which following recommendations were made, which reads as under:-

“1. Within a month after the date of conversion, the converted person, if she/he chooses, can sent a declaration to the officer in charge of registration of marriages in the concerned area.

2. The registering official shall exhibit a copy of the declaration on the Notice Board of the office till the date of confirmation.

3. The said declaration shall contain the requisite details viz., the particulars of the convert such as date of birth, permanent address, and present place of residence, father‟s/husband‟s name, the religion to which the convert originally belonged and the religion to which he or she converted, the date and place of conversion and nature of the process gone through for conversion.

4. Within 21 days from the date of sending/fling the declaration, the converted individual can appear before the registering officer, established her/his identity and confirm the contents of the declaration.

5. The Registering officer shall record the factum of declaration and confirmation in a register maintain for this purpose. If any objections are notified, he may simply record them i.e., the name and particulars of objector and the nature of objection.

6. Certified copies of declaration, confirmation and the extracts from the register shall be furnished to the party who gave the declaration or the authorized legal representative, on request.”

...Therefore, we deem it appropriate to give some guidelines to check the problem of forcible conversion of religion. Consequently, following guidelines are hereby issued, which reads as under:

(A) An individual, who wishes to change his/her religion will be at liberty to change the same after attaining the age of majority.

(B) One, who intends to change his/her religion should satisfy  himself/herself about niceties of conversion of religion.

(C) The authority/person, who is performing ceremony of conversion of religion, should first ascertain whether the person concerned is desirous to change the religion, is having full faith in the newly adopted religion and should also ascertain whether he/she is under any threat of other person or not and if finds that it is forceful conversion, then the authority/person shall give information to the District Collector/SDO/SDM, as the case may be.

(D) The person, who is desirous to change his/her religion, shall give information to the District Collector/SDM/SDO of the concerned city and Sub-Divisional Area before conversion of religion.

(E) The District Collector/SDM/SDO shall put such information upon the Notice Board of its office on the same day.

(F) The person, who has converted his religion from one religion to another religion, shall solemnize the marriage/Nikah after one week of such conversion of religion. For that, the authority/person concerned before whom such marriage/Nikha is being solemnized, shall ensure whether information of conversion has been made or not and thereafter assist in solemnizing the marriage/Nikah

(G) The District Collector upon receiving information of forceful conversion shall take appropriate action in accordance with law, so as to check the forceful conversion.

(H) It is made clear that if any person is desirous for publication of change of religion in the Gazette, he/she shall take recourse of Press and Registration of Books Act, 1867.

(I) It is also directed that if any marriage in the form of any nomenclature of any religion will be performed after conversion in contravention of above guidelines, then such marriage of any nomenclature can be declare voidable upon complaint of aggrieved party.

(J) That aforesaid guidelines shall remain operative until the Act of 2006 or any other act governing the subject matter came into existence in State of Rajasthan to protect the forcible conversion of religion.