Centre for Studies & Research of Constitutional Concepts

  उत्तर प्रदेश विधि विरोध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 :  उत्तर प्रदेश विधि विरोध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत छल-कपट व जबरन धर्मान्तरण के मामले में 1 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला का छल से या जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दोषी को 3 से 10 वर्ष तक की सजा भुगतनी होगी। सामूहिक धर्मान्तरण के मामले में 3 से 10 वर्ष तक की सजा एवं जबरन या कोई प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाना अपराध माना जाएगा। धोखा या लालच देकर शादी करना अपराध की श्रेणी में माना गया है तथा शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर भी सजा का प्रावधान होगा। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने को स्वीकार नहीं किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा था कि इस्लाम के बारे में बिना जाने और बिना आस्था और विश्वास के धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ शादी करने के उद्देश्य से धर्म बदलना इस्लाम के खिलाफ है।  अन्य राज्यों की स्थिति :  उड़ीसा पहला राज्य था जिसमें धर्मान्तरण के खिलाफ कानून बनाया था। अरूणाचल प्रदेश, मध्यप्...

THE RAJASTHAN PROHIBITION OF INTERFERENCE WITH THE FREEDOM OF MATRIMONIAL ALLIANCES IN THE NAME OF HONOUR AND TRADITION BILL, 2019 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS There has been a spurt in illegal intimidation by self-appointed bodies for bringing pressure against Sagotra marriages and inter-caste, inter-community and inter-religious marriages between two consenting adults in the name of vindicating the honour of family, caste or community. In a number of cases, such bodies have resorted to incitement of violence and such newly married couple or persons desirous of getting married have been subjected to intimidation and violence which has also resulted into their being hounded out of their homes and sometimes even murdered. Although such intimidation or acts of violence constitute offences under the Indian Penal Code, yet, it is necessary to prevent assemblies which take place to condemn such alliances as also to punish such acts of violence and criminal intimidation sev...

The Rajasthan Protection from Lynching Bill, 2019. Objectionable features of   The Rajasthan Protection from Lynching Bill, 2019 1. Presumption and presuppose of common intention. It is the basic law that when any two or more persons are to be punished for   the act of any of them ,it is to be   established by the prosecution that there was a common intention . In this Bill deliberately such wordings have been omitted while   in the Manipur Ordinance and UP Draft Bill the words "common intention" are specifically mentioned . Such omission may facilitate the prosecution /investigation to book any person which may not be knowing the intention of the main person and might have gathered simply as a spectator. For common intention it is to be proved i pre meeting of the mind before committing of the offence ii   there should be an act by each of the person in furtherance of common intention for ready reference Section 34 of the IPC is being r...