Centre for Studies & Research of Constitutional Concepts

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019a   1  क्या यह कानून समानता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 का हनन करता है नहीं । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में भारत के नागरिकों के वर्तमान में इस अधिनियम के तहत नागरिकता देने का प्रावधान पाकिस्तान , बांग्लादेश व अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिन्दुओं जो धार्मिक विभेद के कारण उत्पीड़ित है , को नागरिकता देने के लिए है। यह तीनों देश घोषित इस्लामिक राज्य है। इसलिए उसमें रहने वाले कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम धर्म को मानने वाला है , उसी धर्म के व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न किया जाना धार्मिक उत्पीड़न की परिधि में नहीं आएगा। इस प्रकार यह दो वर्ग बन जाते है और संशोधन 2019   असमान व्यक्तियों या समूहों को समानता सुनिश्चित नहीं करता बल्कि समान परिस्थ्तियों के व्यक्तियों व समूहों को ही समानता के अधिकार का आश्वासन देता है। भारत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989 में यह प्रावधान है कि यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति दूसरे अनुसूचित जाति के व्यक्ति का उत्पीड़न करता है तो वह अत्याचार की कोटि में नहीं आता है। 2  ...

नागरिकता ( संशोधन ) अधिनियम , 2019 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। India Independence Act 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान की भौगोलिक सीमाएं तय हुई। इस विभाजन के कारण लाखों की संख्या में लोग प्रव्रजन प्रक्रिया का हिस्सा बने। इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रव्रजन पर अंकुश के उद्देश्य से Influx from West Pakistan (Control) Ordinance 1948 दिनांक 19 जुलाई 1948 को लागू किया गया। यह Ordinance गवर्नर जनरल ने Government of India Act 1935 की धारा 42 की शक्तियों के तहत लागू किया। इसके बाद Influx from Pakistan (Control) Ordinance 1948   दिनांक 10 नवम्बर 1948 को लागू किया गया। यह Ordinance ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान से आ रहे लोगों पर लागू किया गया। इसके बाद 22 अप्रेल 1949 को Influx from Pakistan (Control) Act 1949 लागू किया गया। जिसके तहत पूर्व में जारी Ordinance को निरसित किया गया। इसी प्रकार प्रव्रजन को नियंत्रित एवं अंकुश करने के लिए परमिट नियम 1948 एवं 19...